Nepal Qatar Online : News

News

'जनजातिको छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक'

Posted on: Jul 11 2012 Wednesday 10:53:35 AM

ललितपुर, असार २७ - छुट्टै पार्टी गठनको घोषणा गरेका जनजाति नेताले आदिवासी जनजातिको निम्ति छुट्टै मन्त्रालय हुनुपर्ने बताएका छन् । विद्यमान राजनीतिक संकटबाट देशलाई निकास दिन अहिले भएकै दलहरूले जिम्मेवारी लिएर छोटो अवधिका निम्ति संविधानसभा पुनःस्थापना गरी संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोडदिए ।

'नेपालको उत्पीडित समुदाय, वर्गहरुलाई सम्बोधन गर्ने पार्टीको आवश्यकता हुनसक्ला तर इतिहास बोकेका पार्टीहरू सुध्रिनु पर्छ,' एमाले पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, 'ठूला पार्टी लोकतान्त्रिक बनेमा नयाँ पार्टी आवश्यक छैन ।'

स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नवौं सञ्चालक परिषदको उद्घाटन सत्रमा गुरुङले बुधबार उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् ।

'जनजातिका मुद्धा स्थापित भइसकेको छ, दलहरुले यसको सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन,' संघराज्यको एकल जातीय तथा मिश्रति नामाकरण गरी छोटो अवधिका निम्ति संविधानसभा पुनःस्थापना गरी संविधान जारी गर्न दलहरुबीच सहमति हुनुपर्ने उनले बताए, 'प्रतिगामी शक्तिले चलखेल बढाउन नदिन संविधानसभाको पुनःस्थापना नै उत्तम विकल्प हो । तीन महिनामा संविधान बन्न सक्छ । एकल पहिचान र मिश्रति हुनसके संघराज्यको संख्या ११ वटा हुनसक्छ ।'

त्यसैगरी गुरुङले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई अब मन्त्रालयमा परिणत गर्नुपर्ने गुरुङले जोडदिए । 'अब आदिवासी जनजातिका निम्ति प्रतिष्ठान होइन, उत्थानका लागि मन्त्रालय चाहिन्छ,' राज्यले व्यवहारमा नरहेको संस्कृत भाषाका निम्ति वाषिर्क कराडौं बजेट खर्च गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'बहुजाति, बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहुधार्मिक मुलुकका आदिवासीका पहिचान संरक्षण र संवर्द्धन गर्न छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक छ ।'

आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखी थारुले संविधानसभाबाहेक अन्यत्रबाट बनेको संविधान स्वीकार्य नहुने बताए । 'हामीले ऐतिहासिक जातीय पहिचानसहितको समावेशी संघराज्य मागेका हौं,' प्रमुख तीन राजनीतिक दलका तीन नेताका कारण संविधानसभा विघटन भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'अब संविधानसभा बाहेकबाट बन्ने संविधान स्वीकार्य हुनसक्दैन । त्यसनिम्ति दलहरूले के गर्ने हो सोच्न जरुरी छ ।'

सूचिकृत ५९ आदिवासी जनजातिका संगठनको तर्फबाट विचार राख्दै नेवाः देय दबूका अध्यक्ष नरेश ताम्राकारले संविधान संविधानसभाबाटै हुनुपर्ने बताए । 'त्यसका लागि संविधानसभा पुःनस्थापना हुनुपर्छ र संविधान जारी हुनुपर्छ,' उनलेभ भने, 'त्यो संविधान जातीय पहिचान र संघीयतासहितको संविधान हुनुपर्छ ।'

डा. ओम गुरुङले पहिचानसहितको संघीय राज्यको मुद्दाप्रति दलहरु संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोडदिए । 'संविधानसभा केही समयका लागि पुनःस्थापना हुनुपर्छ,' राजनीतिक सहमतिका निम्ति दलहरुले सबै वर्गको प्रतिनिधित्व गराउन सक्ने पर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, 'जुन बिन्दुबाट राजनीतिक दलहरुले अघि बढ्न जरुरी छ । तर शून्यबाट होइन । त्यो हाम्रो निम्ति स्वीकार्य हुनेछैन ।'

प्रतिष्ठानका सहअध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आदिवासी जनजातिको योगदानलाई भुलेर दलहरूले देशमा अराजकता सिर्जना गरेको बताए । 'पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधानका निम्ति हामी अघि बढिरहेका छौं,' जेठ १४ पछि राजनीतिक संक्रमण सुरु भएको उल्लेख गर्दै भने, 'राष्ट्रिय स्वाधिनता अगाडि बढेन भने आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो हुनसक्दैन । हामी जहाँनेर पुग्यौं त्यहींबाट अघि बढ्नुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिको खोजीमा छौं । संविधानको अन्तरवस्तुमा राष्ट्रिय सहमति भएको दिन हामी सरकार छाड्न तत्पर छौं ।'

नेकपा-माओवादीका सुरेश आलेमगरले संविधानसभाको अन्त्यपछि राजनीतिक संकट आएको उल्लेख गर्दै आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई लिएर सम्बोधन नगरेसम्म समस्याले निकास नपाउने बताए । त्यसैगरी प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष झकबहादुर थापामगर, सदस्यसचिव पीबी गोले, प्रतिष्ठानका निवर्तमान उपाध्यक्ष जितपाल किरात, जनजाति नेता परशुराम तामाङलगायतले विचार व्यक्त गरेका थिए । दुई दिने परिषद्ले प्रतिष्ठानको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटबाट पारित गर्नेछ ।

साभार: - ईकान्तिपुर

Comments

* Comments not approved for this news yet